निजामती लगायत विभिन्न सेवाका कर्मचारी साथीहरु, खासगरी नवप्रवेशीहरुले बेलाबखत मलाई सोध्ने गर्नुहुन्छ- इमानदार हुँदाहुँदै पनि कतिपय कर्मचारीलाई भ्रष्टाचारको अभियोग लाग्ने गरेको देखिन्छ, सुनिन्छ । यस्तो अवस्थाबाट कसरी बच्न सकिन्छ ?
बिज्ञापन
मेरो आफ्नो अनुभवको आधारमा कतिपय परिवेशमा इमान्दार कर्मचारी पनि भ्रष्टाचारको अभियोग व्यहोर्न बाध्य हुन सक्छ । यस सम्बन्धमा मैले दिने गरेका उत्तरका केही उदाहरणहरु तल दिएअनुसार छन् ।
बिज्ञापन
१) सम्बद्ध ऐननियमको राम्रो जानकारी राख्ने :
टिप्पणी पेश गर्दा वा पत्राचार गर्दा आफ्नो सेवा र कामसँग सम्बन्धित ऐन नियमहरुको स्पस्ट जानकारी राखेको हुनुपर्छ ।
बिज्ञापन
सुशासन ऐन नियम, आर्थिक प्रशासनसम्बन्धी ऐन नियम, खरीदसम्बन्धी ऐन नियम, आफ्नो सेवासम्बन्धी ऐन नियम र कामको प्रकृतिअनुसारका कानूनी प्रावधानको राम्रो जानकारी हुनुपर्छ ।
टिप्पणी पेश गर्दा वा पत्राचार गर्दा सम्बद्ध कानूनका दफा नियमहरु समेत उल्लेख हुनुपर्छ ।
कतिपय अवस्थामा अदालतद्वारा प्रतिपादित नजीरहरुको समेत सन्दर्भ लिनुपर्ने हुन्छ । जग्गा जमीन वा दण्ड सजायका विषय आए भने नजीरहरुको पनि जरुरत पर्छ ।
२) टिप्पणी पेश गर्दा वा पत्र लेख्दा विशेष सतर्क रहने :
टिप्पणी पेश गर्दा वा पत्राचार गर्दा विशेष सतर्क रहनुपर्छ । यस्तोमा प्रत्येक शब्द र वाक्यको प्रयोग सान्दर्भिक भएन भने पनि त्यसले नकारात्मक असर पार्न सक्छ ।
टिप्पणीमा ‘उचित निर्णयार्थ’ भनेर लेख्ने गर्दा पनि असर पर्न सक्छ । सकेसम्म आफ्नो स्पस्ट धारणा लेख्नुपर्छ जुन कानूनसम्मत होस् ।
लामा लामा वाक्यले पनि दोहोरो अर्थ लाग्ने वा नकारात्मक विचारको सन्देश प्रवाह हुने हुँदा सकेसम्म छोटो र स्पस्ट वाक्य लेख्ने गर्नुपर्छ ।
३) फायल तथा पत्रहरुको इन्डेक्सिङ गर्ने :
फायल पेश गर्दा त्यस फायलमा रहेका पत्र तथा अन्य कागजातहरुको इन्डेक्सिङ गरेर सम्बन्धित कर्मचारीले हस्ताक्षर पनि गर्नुपर्छ ता कि कसैले त्यस्ता कागजातहरु हेरफेर वा हटाउन नसकोस् ।
माथिल्लो पदाधिकारीको आदेशको चिर्कटो छ भने त्यसलाई पनि अट्याच गर्ने वा ए फोर साइजमा फोटोकपि गरेर समावेश गर्नुपर्छ । यस्तो चिर्कटो भएन भने प्रमाण दिन सकिँदैन ।
४) फायल तथा पत्रहरु दर्ता वा चलानी गरेर मात्र जिम्मा लिने-दिने गर्ने :
बाहिरबाट आएका फायल तथा पत्रहरु दर्ता गरेर तथा बाहिर जानेलाई चलानी गरेर मात्र लिनेदिने गर्नाले फायल र पत्रहरु हराउने वा लुकाइने प्रवृत्तिबाट जोगाउन सकिन्छ । दर्ता वा चलानी नगरी आफैं फायल ल्याउने वा लाने गर्नु हुँदैन । सम्बन्धित जिम्मेवार कर्मचारी मार्फत ल्याउने-लाने गर्नुपर्छ ।
फायल वा पत्रहरु कर्मचारीबाहेक अरु व्यक्तिलाई ल्याउन वा लान दिनु हुँदैन ।
५) निर्देशनको आधारमा मात्र काम कारवाही नगर्ने :
हाम्रो प्रशासनमा सबैभन्दा बढी प्रचलनमा रहेको व्यवहार हो निर्देशानुसार काम गर्ने । यसले इमान्दार कर्मचारीलाई निकै सताउन सक्छ । प्रधानमन्त्री, मन्त्रीका निर्देशन, सचिवका निर्देशन वा बाह्य शक्ति (प्रधानमन्त्री वा मन्त्रीका सल्लाहकार/स्वकीयसचिव आदि)का निर्देशन मानेर ऐन नियमका कुरालाई पञ्छायो भने फसिन्छ ।
६) कसैको विश्वासमा मात्र काम नगर्ने :
कहिलेकाहीं अरुको विश्वासमा काम गर्दा पनि फस्न सकिन्छ । म आफैं चैं आफुभन्दा माथिका र साथीभाइहरुको विश्वासमा काम गर्ने गर्थें । भाग्यवश नराम्रो भएन । एक अर्कामा विश्वास त गर्नैपर्छ तर भेरिफाइ गर्न भने चुक्नु हुँदैन ।
७) विचौलियाको षडयन्त्रबाट बच्ने :
अचेलको प्रशासनमा बिचौलियाको बिगबिगी छ । कतिपय अवस्थामा को चैं बिचौलिया हो भन्ने छुट्याउन पनि गाह्रो भएको छ । आफ्नै साथीभाइहरु वा युनियनका पदाधिकारीहरु वा हाकिमहरुका नाम लिएर आउने भिजिटरहरुले पनि बिचौलियाको काम गरेका हुन्छन् । यस विषयमा विशेष होसियार रहनुपर्छ ।
८) कामको जिम्मा लिँदा वा अर्कोलाई जिम्मा दिँदा बरबुझारथ अनिवार्य गर्ने :
आफु पदस्थापन हुँदा वा सरुवा बढुवा भइ जाँदा महत्वपूर्ण कागजात तथा फायलहरु लगायत अन्य सामग्रीको अनिवार्य बरबुझारथ गर्ने गर्नुपर्छ ।
९) मन्त्रालय वा निकायबाट विभिन्न संस्थाहरुमा प्रतिनिधित्व गर्दा होसियार बन्ने :
मन्त्रालय वा केन्द्रीयस्तरका निकायबाट विभिन्न सार्वजनिक संस्थाहरुमा प्रतिनिधि भइ जाने कतिपय कर्मचारीहरुले अचेल भ्रष्टाचारको अभियोगमा मुद्धा खेप्न परिरहेको छ ।
यस विषयमा विशेष ध्यान नदिने हो भने यसरी प्रतिनिधित्व गर्ने कर्मचारीहरुको भविष्य निराशाजनक हुने देखिएको छ ।
त्यसैले त्यस्ता कर्मचारीहरुले विशेष होसियार हुनुपर्ने देखिन्छ ।
यस्तो अवस्थामा;
- कर्मचारीले बैठकको लागि कार्यसूची कम्तिमा ४८ घण्टाअघि नै प्राप्त गर्ने व्यवस्था गराउनुपर्छ ।
- कार्यसूचीमा उल्लेख भएका विषयमा विस्तृत अध्ययन गर्नुपर्छ ।
- सम्बन्धित संस्थाको कानूनी व्यवस्थाको राम्रो जानकारी लिनुपर्छ ।
- कार्यसूचीको अन्त्यको बुँदामा ‘विविध’ मा उल्लेख भएका विषयमा भरिसक निर्णय नगर्ने अडान लिनुपर्छ ।
- त्यस्ता संस्थाका प्रमुखहरु राजनीतिक नियुक्ति पाएका व्यक्ति हुने हुनाले उनिहरुले अनेक तिगडम गरिरहेका हुन्छन् । त्यसबारे सतर्क रहनुपर्छ ।
- कतिपय संस्थाको अध्यक्षमा सम्बन्धित मन्त्रालयको सचिव अध्यक्ष हुने भएकोले सचिवले भनेपछि ठीकै त होला भनी विस्तृत अध्ययन नगरी हस्ताक्षर गर्नु पनि हुँदैन ।
- बैठकमा छलफल भएका विषयको बारेमा आफ्नो नोटबुकमा संक्षेपमा टिपोट गर्ने र निर्णय पुस्तिकामा हस्ताक्षर गर्नु अघि सो टिपोटसँग भिडाउने गर्नुपर्छ ।
पढ्दा सामान्य जस्तो लाग्ने यी विषयमा ध्यान दिन सकियो भने इमान्दार कर्मचारीले भ्रष्टाचारको अभियोगमा दुःख ब्यहोर्न पर्दैन भन्ने पंक्तिकारको धारणा छ ।
